गिरिडीह : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निजात हेतु राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त योजना की शुरुआत की है। ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के तहत शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष ₹5000 दिए जाएंगे। *प्रोत्साहन राशि सभी अर्हताधारी आवेदकों के लिए ₹5000 प्रति वर्ष हैं, वैसे आवेदक जो विधवा/परित्यक्ता/आदिम जनजाति/ दिव्यांगजण हैं, उनके लिए यह राशि 50% अतिरिक्त होगी। संबंधित आवेदन गिरिडीह जिले के अधिकृत वेबसाइट www.giridih.nic.in पर उपलब्ध है।
इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी, गिरिडीह श्री प्रकाश बैठा ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के तहत जिले के वैसे सभी संस्थान जहां व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत जिला अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षण/ सरकारी आईटीआई/ सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से aligned हो, उससे उत्तीर्ण एवं सरकार द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थी इस योजना के तहत योग्य माने जाएंगे।
