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संयुक्त मोर्चा ने जीएम ऑफिस के सामने दिया धरना, मजदूर नीतियों का जताया विरोध

गिरिडीह : संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी आंदोलन के क्रम में आहूत ‘राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस’ के तहत गुरुवार को सीसीएल गिरिडीह एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमएस के बी. बी. सिंह व संचालन देवशंकर मिश्र ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार यादव


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गिरिडीह : संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी आंदोलन के क्रम में आहूत ‘राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस’ के तहत गुरुवार को सीसीएल गिरिडीह एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया।

धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमएस के बी. बी. सिंह व संचालन देवशंकर मिश्र ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार यादव के द्वारा किया गया।

धरना कार्यक्रम को मुख्य रूप से राजेश कुमार, शिवाजी सिंह, राजेश सिन्हा, तेजलाल मंडल, प्रमोद कुमार सिंह, बालकृष्ण यादव, जीबलाल बेलदार, प्रदीप कुमार दाराद, चुड़का हांसदा, संतोष सिन्हा, मिथिलेश कुमार यादव, प्रदीप कुमार दाराद आदि ने संबोधित किया, जबकि मौके पर अखिलेश राज, कन्हैया सिंह, बालो तुरी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

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इन मांगों को लेकर की आवाज बुलंद

विरोध कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने, कोल इंडिया के शेयरों के विनिवेश पर रोक लगाने, सी एम पी डी आई को विभाजित कर सी आई एल से अलग करने पर तुरंत रोक लगाने, कोल इंडिया एन्यूटी स्कीम 2020 को वापस लेकर भू-आश्रितों को कानूनन भू मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था पूर्व की भांति बाहर रखने, कोयला खदानों को बंद करने का प्रबंधन का एकतरफा निर्णय वापस लेकर बंद किए गए खदानों को पुनः चालू करने

30 वर्षों की सेवा या 50 वर्ष की उम्र होने पर जबरन सेवानिवृत्ति के आदेश को तत्काल वापस लेने, ठेका मजदूरों के लिए हाई पावर कमेटी द्वारा अनुशंसित मजदूरी एवं अन्य सुविधाएं लागू करने, कोयला कर्मियों को दुर्गा पूजा के पूर्व बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने, मजदूरों के विरोध में लाए गए लेबर कोड के अमल पर तत्काल रोक लगाकर उन्हें वापस लेने, किसानों के अधिकार छीनने के लिए लाए गए तीनों कृषि विधायक तत्काल वापस लेने, 2/ 3 और 4 जुलाई को हुए हड़ताल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

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