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झारखंड के सत्तारूढ़ दल सत्ता की दलाली कर रहे हैं. डॉक्टर रविन्द्र कुमार राय

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सरिया : भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह जिले में वर्तमान झारखंड सरकार के विरुद्ध आंदोलन के शुरुआत की घोषणा कर दी है।भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनहित में मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जिसकी सहमति पार्टी के नेताओं ने भी दे दी है।उक्त बातें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉ रविंद्र कुमार राय ने सरिया स्थित अपने आवास में पत्रकारों को कही।उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से पूरे झारखंड को संदेश देना है कि झारखंड के जनहित समस्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।राज्य सरकार कई बहानों के साथ गुजारा काटते-काटते हुए जनता को भ्रमाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं।ऐसी कुंभकरण की नींद में सोने वाली सरकार आजादी के बाद कभी नहीं देखी गई। यह सरकार पूरी तरह से बातूनी है।उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत की कोषागार एक 1 वर्षों तक बंद हो जाए यह सरकार प्रशासनिक दिवालियापन का द्योतक है।डॉक्टर राय ने कहा कि झारखंड के जरूरतमंद लोगों को, ट्रैक्टर से खेती करने वाले, बेरोजगार, किसान के बेटों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। झारखंड सरकार इनके पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है।

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शहर को छोड़ दिया जाए तो किसी गांव में भी कोई सरकारी कार्य बिना बालु के निर्माण नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने इसकी वैधानिक व्यवस्था किए बिना पूरे झारखंड को चोर साबित करने में लगी हुई है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि के साथ ₹2050 प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों से धान खरीदने की स्वीकृति दी।एफसीआई ने भुगतान तक कर दिया है। परंतु राज्य सरकार सरकारी स्तर पर धान खरीदने पर रोक लगा रखी है।सारे पैक्स अर्थहीन हो गए हैं।जिस धान की कीमत 2050/क्विंटल मिलनी चाहिए किसान मजबूरी में ओने-पौने दामों में व्यापारियों के हाथ बेचने को मजबूर है।किसानों के साथ सरकार का इससे बड़ा अन्याय और बेदर्दी नहीं हो सकता है।गद्दी पर रहने का अधिकार झारखंड सरकार का समाप्त हो रहा है।भाजपा पूरे जिले की संवेदनशील किसान, मजदूर,बेरोजगारों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। दुर्भाग्य है कि वर्तमान झारखंड के सत्तारूढ़ दल सत्ता की दलाली कर रहे हैं।भारत सरकार के विकास की राह पर रोड़े अटकाने के लिए भारत बंद का ऐलान किए हैं।हम प्रशासन से उलझना नहीं चाहते।लेकिन सरकार को संवैधानिक दायित्व पर कार्य करने को मजबूर करेंगे।

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