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जरीडीह मौजा में सरकारी जमीन की हेरा फेरी मामले में पहुंचे एसडीओ,जमीन माफियाओं को कार्रवाई की दी चेतावनी

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गिरिडीह : जमीन माफियाओं का आतंक के आगे प्रशासन भी घुटने टेक रही हैं।जमीन माफिया अब सरकारी जमीनों पर भी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर कब्जा करने में जुट गए हैं। और इस गोरखधंधे में गिरिडीह अंचल के कर्मियों की संलिप्तता जगजाहिर है, गिरिडीह अंचल के जरीडीह मौजा इसकी बानगी है। इस मौजा में खाता नंबर 180 प्लॉट नंबर 1534 और 1390 का कुल रकबा 151 एकड़ है,जो गैरमजरूआ खास खाता में आती है, फिलहाल इस जमीन पर न्यायालय भवन प्रस्तावित है। बावजूद अंचल कर्मियों ने ही सरकारी रिकार्ड में छेड़छाड़ कर कई लोगों का अवैध जमाबंदी चढ़ा दिया है। जिस का सहारा लेकर अब यह जमीन माफिया सरकारी जमीन पर दखल कब्जा करना चाह रहे हैं।इस जमीन के एक बड़े भूभाग पर भू माफियाओं के द्वारा जेसीबी चलाकर समतलीकरण किया गया है और उस पर बाउंड्री वाल कर दखल कब्जा किया जा रहा है।

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जिसे रुकवाने में गिरिडीह प्रशासन के कई आला अधिकारी लगे हुए हैं। शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलखो और गिरिडीह अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद जरीडीह मौजा स्थित सरकारी भूमि का सीमांकन करने पहुंचे और भारी सुरक्षा के बीच अंचलाधिकारी ने सीमांकन का कार्य पूरा करवाया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलखो ने कहा कि यह जमीन न्यायालय भवन के लिए प्रस्तावित है और इस पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिस जमीन को गिरीडीह जिला प्रशासन भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाने में जुटी हैं।उस जमीन के दस्तावेजों में अंचल के ही कई कर्मचारियों ने हेराफेरी कर रखा है। और जांच भी उन्हीं अधिकारियों को करना है, ऐसे में इस सरकारी संपत्ति को भू माफियाओं से बचाना दूर की कौड़ी साबित होगी,और जांच अधिकारी भी अपने हिस्से का चढ़ावा ले कर अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में रिपोर्ट बना कर सब पाक साफ कर देगें। और जरीडीह में सरकारी जमीन पर चल रहा तमाशा समाप्त हो जाऐगा,और सरकारी संपत्ति पर न्यायालय बने न बने लेकिन कई लोगों का आलिशान भवन जरूर बन जाऐगा।

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