गिरिडीह : जिले के सभी 13 प्रखंडों में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन, करोड़ों की परिसंपत्तियों का किया गया वितरण
गिरिडीह : झालसा रांची के निर्देश पर रविवार को गिरिडीह जिलेभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड मुख्यालयों में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में भी शिविर का आयोजन किया गया.
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा उपस्थित थे. जबकि मौके पर डीडीसी शशिभूषण मेहरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो, अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, प्रखंड प्रमुख पूनम देवी उपस्थित रही. मौके पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत मुख्य द्वार पर पुष्प वर्षा, आम पल्लव से निर्मित सिर मुकुट पहनाकर व तिलक लगाकर किया गया. इसके बाद बुके देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया. स्वागत सत्कार के बाद दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शिविर की शुरुआत की गई.
कार्यक्रम के दौरान कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों के हाथों लाभुकों के बीच चेक वितरण किया गया। साथ ही आवास योजना से संबंधित लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई। खबर बनाए जाने तक मिले आकड़ों के अनुसार 13 प्रखडों में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में कुल 19 हजार 926 लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया. जिसमें इन लाभुकों के बीच कुल 28 करोड़ 06 लाख 56 हजार रुपए की धनराशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.
सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ प्रदान कराना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आम जनों एवं समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आम लोगों को उनके क्षेत्र में ही ऑन द स्पॉट सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ प्रदान कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के माध्यम से एवं जिला प्रशासन के सहयोग द्वारा चिन्हित लाभुकों को उनके आवेदनों पर त्वरित विचार करते हुए आज उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा.
वाजिब कानूनी हक को प्रदान कराना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व
वहीं उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों को उनके वाजिब कानूनी हक को प्रदान कराना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है. इसी कड़ी में आज गिरिडीह जिले के सभी विभाग अपने अपने प्रखंडों में मुस्तैदी से काम करते हुए आमलोगों को विभिन्न प्रकार के सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं और आगे भी जिला प्रशासन गिरिडीह न्यायपालिका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाने के लिए तत्पर हैं.