कहा- संवैधानिक प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी
पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस करने का फैसला किया है। इसकी संवैधानिक प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
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राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, किसानों के प्रति समर्पण भाव से नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी।
इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने इसी के साथ देशवासियों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि कानूनों के बारे में हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।
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