गिरिडीह : सीसीएल गिरिडीह प्रक्षेत्र कोयला उद्योग के निजीकरण, कामर्शियल माइनिंग के विरोध में 2,3,व 4 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गिरिडीह विधायक, गांडेय विधायक की मौजूदगी में बुधवार को प्रोजेक्ट के यूनिट स्तर पर पिट मीटिंग की गयी.
मौके पर गांडेय विधायक डॉ सरफराज अहमद ने कहा कि अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने कोयला उद्योग एवं कोल इंडिया में निजीकरण की प्रक्रिया को लागू कर रही है जिसमें कमर्शियल माइनिंग का इजाजत दी गई है. इससे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को फायदा होगा.
कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जाने की सुनयोजित साजिश
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जब यह लागू हो जाएगा तो कोल इंडिया के श्रमिकों का शोषण होगा, जिससे कोल इंडिया का कोयला कोई नहीं खरीदेगा. कोल इंडिया में कार्यरत श्रमिकों को दिनों-दिन शोषण करते करते इनका सारा मिला हुआ सुविधा को कटौती करके एक सुनयोजित तरीके से कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जाने की सुयोजित साजिश है और हमारा जो 44 श्रम कानून हैं उसे खत्म करके 04 कोड ऑफ कंडक्ट करने का बात चल रहा है श्रमिक कोई भी काम करें उसका कोई भी वर्किंग आवर लिमिट नहीं होगा और 02 दिन की नोटिस में किसी भी श्रमिक को कभी भी नौकरी से बैठा दिया जाएगा. श्रम कानून में संशोधन कर कार्यस्थल में श्रमिकों से 08 घंटे से 12 घंटा कार्य करने पर विवश करेगा.
वर्तमान केंद्र सरकार कोयला उद्योग को मिटा देना चाहती है
गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कोयला उद्योग को प्राइवेट मालिकों से छिनकर राष्ट्रीयकरण कर मजदूरों को हक दिलवाया था. अभी वर्तमान केंद्र सरकार कोयला उद्योग को मिटा देना चाहती है और पुनः पूंजीपतियों के हाथों में कोयला उद्योग को देने की साजिश रच रही है श्रम कानून संशोधन करके और इसके अधिकार उठाने वाला कोई भी न रहे ऐसा कानून भी बनाया जा रहा है. इस श्रम कानून से मजदूरों में इसका काफी रोष है इसी कारण से आज हड़ताल की रूपरेखा तैयार हुई है.
मौके पर बलराम यादव,तेजलाल मंडल, मदन विश्वकर्मा, संतोष सिन्हा, दिलिप मंडल, नारायण दास, सीता राम हंसदा,जानकी पांडेय, लखन रवानी,चुडका हंसदा, अमरदीप विश्वकर्मा, रिंकू जयसवाल,मो0 इकबाल, मो0 हासिम, सुधीर सिंह,निजाम अंसारी, जगत पासवान समेत संयुक्त मोर्चा के सदस्य मौजूद थे.
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