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अयोग्य लाभुकों को दिया जा रहा है पीएम आवास योजना का लाभ: मरगूब आलम

गावां : कांग्रेस पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सह अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मरगूब आलम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गावां प्रखण्ड में पीएम आवास के कार्यों में हो रहे गड़बड़ियों और लापरवाहियों को उजागर कर विभागीय जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास में कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा काफी लापरवाही

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By SamridhSamachar Desk Sep 18, 2021 Sep 18 34 Views
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गावां : कांग्रेस पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सह अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मरगूब आलम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गावां प्रखण्ड में पीएम आवास के कार्यों में हो रहे गड़बड़ियों और लापरवाहियों को उजागर कर विभागीय जांच की मांग की है।

उन्होंने बताया कि पीएम आवास में कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा काफी लापरवाही बरती जा रही है जिसका परिणाम है कि आज वैसे गरीब असहाय लाभुकों को पीएम आवास का लाभ नही मिल पाया है जिसे वास्तविक में आवास की जरूरत है। और कुछ ऐसे लाभुकों को आवास दिया जा रहा है जिसको पीएम आवास की कोई जरूरत नहीं है। कई ऐसे लाभुकों के पास पक्का मकान और सारी सुविधाएं उपलब्ध है फिर भी उन्हें पीएम आवास दिया जा रहा है जिससे साफ पता चलता है कि पीएम आवास में सिर्फ पैसों का खेल चल रहा है।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा निरीक्षण के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। उन्होंने मनरेगा योजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा की योजनाए गरीब और मजदूर किस्म के लोगो के लिए जीवन यापन करने का एक जरिया है लेकिन आज स्थिति यह है कि मनरेगा की योजनाएं सिर्फ वैसे लोगो को दिया जा रहा है जो कर्मियों और अधिकारियों को पैसा का चढ़ावा चढ़ाते है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रखंड में दर्जनों ऐसे पशुशेड बनाया गया जिसके घर मे गाय रखने के जगह पर चार पहिया वाहन रखा जा रहा है।

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पशुशेड वैसे वयक्ति को मिला है जो प्रखंड मुख्यालय में 10-15 हजार रुपया चढ़ावा दिया है। गावां प्रखंड में एक भी पशुशेड गरीब असहाय लोगो को नही मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय वृद्धा व विधवा पेंशन में भी वैसे लोगो का नाम आसानी से चढ़ जाता है जो चढ़ावा देते है। साथ ही उन्होंने जिला व राज्य पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा योजनाओं और पीएम आवास में हो रही लापरवाहियों का निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए और जो भी लोग दोषी पाए जाते है उसपर उचित करवाई की जाए ताकि गरीब लोग इनकी लापरवाहियों का शिकार न बन सकें।

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