गिरिडीह : गिरिडीह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी और महापुरुषों को याद किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा सबसे पहले 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जैसे उन तमाम महापुरुषों को नमन किया, जिनके संघर्ष एवं बलिदानों के कारण हमें आजादी मिली।
वहीं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में कार्यरत चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं इस युद्ध में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को हर संभव आर्थिक सहायता, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसर की समानता, युवाओं को रोजगार प्रदान करना, महिला सुरक्षा, कृषि कार्य एवं जिले का सर्वांगीण विकास करना हम सबका दायित्व है।
कहा कि हम सभी गरीबों और विकास से वंचित आबादी को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हम सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अथक रूप से लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने “सरकार आपके द्वार कार्यक्रम” एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार की है। राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीतियों एवं योजनाओं के अनुरूप ही इस जिला के विकास के प्रति हम संकल्पित एवं समर्पित है।
कोरोना को लेकर किये गये इंतेजाम की दी जानकारी
उपायुक्त ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के उद्देश्य से जिले में अभी तक 23,986 व्यक्तियों का कोरोना से संबंधित जांच किया गया है। कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु ए.एन.एम स्कूल बरहमोरिया में 200 बेड, बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड एवं गांवा में 50 बेड की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सदर अस्पताल परिसर में 08 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई।
स्वास्थ्य योजनाओं का दिया ब्योरा
असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज हेतु “मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना” के तहत कुल 19 मरीजों के इलाज हेतु संबंधित अस्पताल को कुल 58,30,107 रुपए उपलब्ध कराया गया है। “जननी सुरक्षा कार्यक्रम” के अंतर्गत पुरुषों के उपरांत माता एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले सहिया को इस वित्तीय वर्ष में कुल 25,90,800 रुपए का भुगतान किया गया है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 51,475 लोगों का ब्लड सैंपल का संग्रह कर उनका जांच किया गया, जिसमें पॉजिटिव पाए गए 207 व्यक्तियों का इलाज किया गया। इसके अलावा क्षेत्रों में 90,980 मच्छरदानी का वितरण किया गया है।
540 लाभुकों को कन्यादान योजना का लाभ
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10,838 लाभुकों के बीच कुल राषि 5,51,40,000 रुपए वितरित की गई है। *प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना* के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को कुल 5000/- रुपये राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया गया है। कुल 32,174 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है। “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत” गिरिडीह जिले में लगभग 540 लाभुकों को 30000/- रुपये की दर से कुल एक करोड़ बासठ लाख रुपये का भुगतान सीधे लाभुकों के बैंक खाते में किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा में उठाए ये कदम
उपायुक्त ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राज्य वृद्वावस्था (सामाजिक सुरक्षा) पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, राज्य सुरक्षा पेंशन योजना (एच.आई.वी.) एवं आदिम जनजाति पेंशन योजना अन्तर्गत पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा डी.बी.टी. एवं एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,28,361 पेंशनधारियों को माह जून 2020 तक 1000.00 रुपये प्रति माह की दर से कुल चैवालीस करोड़ अस्सी लाख तेईस हजार नौ सौ रुपये का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योेजना के तहत कुल बासठ हजार छः सौ बतीस लाभुकों के बीच पाॅंच सौ रूपये प्रति लाभुक के दर से दो किस्तों में उनके बैंक खाते में भुगतान करते हुए कुल छः करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार रूपये का भुगतान किया गया।
12000 योग्य परिवारों को नया राशन कार्ड
उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के “दौरान दाल-भात योजना” के तहत कुल 86 दाल-भात केन्द्रों का संचालन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल से अबतक पांच किलोग्राम चावल प्रति युनिट मुफ्त वितरण किया जा रहा है, साथ ही चना दाल एवं गोटा चना माह नवम्बर तक वितरण किया जा रहा है।
आत्म निर्भर भारत के तहत 82,812 प्रवासी मजदूरों को माह मई एवं जून के लिए प्रति यूनिट 05 किलोग्राम चावल एवं दो किलोग्राम गोटा चना वितरण किया गया। साथ ही प्रवासी मजदूर एवं अन्य निर्धन असहाय व्यक्तियों के लिए 32,717 राहत पैकेट का भी वितरण किया गया है। बिरहोर आदिम जनजातियों को भी राशन कार्ड निर्मित कर राशन उपलब्ध कराया गया। लगभग 12000 योग्य परिवारों को नया राशन कार्ड से आच्छादित किया गया है।
74 वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. Happy 74th Independence Day.
Gepostet von Samridh Samachar am Freitag, 14. August 2020
Digi SATH कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण विद्यालयों में पठ्न-पाठन स्थगित होने के कारण Digi SATH कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। लगभग 95 प्रतिशत अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया गया है, जिस पर प्रतिदिन राज्य कार्यालय से सी.आर.पी. के माध्यम से डिजिटल कन्टेन्ट बच्चों के लिए भेजा जाता है। शिक्षक प्रतिदिन बच्चों से मोबाईल के माध्यम से जुड़ कर अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं एवं छात्रों से फीडबैक लेते है।
मई, 2020 से कक्षा 9 से 12 के पचास हजार छात्रों के लिए केबल के माध्यम से कक्षाओं का टी.वी. पर प्रसारण किया जा रहा है। केबल टी.वी. के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई का अनुठा प्रयोग झारखण्ड में इसी जिले से प्रारम्भ हुआ है। अबतक लगभग 300 कक्षाओं का प्रसारण किया जा चुका है। इस कार्य में विषयवार लगभग 60 शिक्षक अपना योगदान दे रहे है। विषयवार रिकाॅर्डेड कक्षाओं को एन.आई.सी. के पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। “ई-विद्यावाहिनी एप्प एवं ज्ञानसेतु कार्यक्रम” का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया एवं मध्याह्न भोजन योजना का ऑनलाइन अनुश्रवण, छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन इत्यादि का कार्य ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से किया जा रहा है।
राज्य टॉपर को दी शुभकामनाएं
गिरिडीह जिले के हीं +2 उच्च विद्यालय, सरिया, गिरिडीह के छात्र अमित कुमार ने अल्प संसाधनों से ही वार्षिक इण्टरमीडिएट परीक्षा-2020 में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किये हैं। उनके इस उपलब्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
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सार्वजनिक जगहों पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर किया जा रहा कार्य
उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत गिरिडीह जिले के सभी शौचालय विहिन घरों में शौचालय निर्माण कर सम्पूर्ण जिला को ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है। सभी घरों, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी तथा सभी सार्वजनिक जगहों पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता को उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन पर सघन रूप से कार्य किया जा रहा है।
400 गांवों के प्रत्येक घर में नल से जल देने का लक्ष्य
गिरिडीह जिला के सभी पंचायतों एवं ग्रामों को स्वच्छ बनाये रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे श्रमदान से स्वच्छता, साफ-सफाई, निबंध प्रतियोगिता, दीवार लेखन, वृक्षारोपण इत्यादि गतिविधियां कर समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। सुजल एवं स्वच्छ बनाने के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा पर्याप्त मात्रा में गुणवतापूर्ण जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभी तक 135 पंचायतों के मुखिया, जलसहिया, स्वच्छताग्राही तथा प्रत्येक पंचायत में 2-2 शिक्षक को प्रशिक्षित किया गया है।
निःशुल्क जल कनेक्शन का कार्य प्रगति पर
उपायुक्त ने कहा कि अमृत जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जुडको लिमिटेड, रांची द्वारा निर्मित बारह करोड़ छियासी लाख तिरसठ हजार रुपये की लागत से सभी घरों में मीटर के साथ निःशुल्क जल कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तहत सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत घर-घर कूड़ा संग्रहण, गीला एवं सूखा कचरा का पृथककरण एवं सम्पूर्ण निगम क्षेत्र के सभी घरों में हरे एवं नीले रंग के डस्टवीन का वितरण किया गया है एवं डोर टू डोर कुडा उठाव का कार्य सभी 36 वार्डों में किया जा रहा है।
नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं मुख्य सड़कों के किनारे विंटेज स्ट्रीट लैम्प लगाने की कार्रवाई की जा रही है। 14वें वित मद से कुल इक्कीस करोड़ सात लाख एकासी हजार रुपये की लागत से 11 सड़कों के कालीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा 13वें वित मद से एक करोड़ उनसठ लाख नौ हजार रूपये की लागत से हुट्टी बाजार में 50 अद्द दुकानों का निर्माण एवं पेवर ब्लाॅक बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
47 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजाना निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया
उपायुक्त ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री दीदी किचन’ के माध्यम से कोविड-19 जनित महामारी के दौर में भी गिरिडीह जिले के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इस प्रयास में 686 मुख्यमंत्री दीदी किचन के द्वारा लगभग 47 लाख से भी ज्यादा भोजन लोगों को रोजाना निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया जो राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके साथ-साथ गिरिडीह जिले में सखी मंडल की दीदियों के द्वारा तीन लाख मास्क एवं 12 हजार लीटर सैनिटाईजर का उत्पादन किया गया एवं इनका पंचायत स्तर पर वितरण किया गया।
कृषि विभाग में हुए कार्यों की दी जानकारी
उपायुक्त ने कहा कि *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना* अन्तर्गत गिरिडीह जिला में 133.00 करोड़ रुपये की राशि डी.बी.टी. द्वारा कृषकों के खाते में हस्तान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषक ऊर्जा उत्थान महा अभियान (कुसुम) अन्तर्गत जिले में 600 सोलर पम्प एवं 445 डीजल पम्पसेट का वितरण प्रक्रियाधीन है।
विशेष केन्द्रीय सहायता(SCA)
उपायुक्त ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवकों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं उस क्षेत्र के युवकों को आजीविका से जोड़ने हेतु कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है। विषेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत् कुल 58.294 अंठावन करोड़ उनतीस लाख रूपये की लागत से कुल 484 योजनाऐं क्रियान्वित करायी जा रही है।
रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु 10 परियोजनाऐं, स्वास्थ्य एवं षिक्षा क्षेत्र के सृढृढ़ीकरण हेतु 19 योजनाऐं, पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में 236 योजनाऐं, आधारभूत संरचनाओं की 52 योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। जिले के 48 गाॅंवों में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सामुदायिक माईक्रो लिफ्ट परियोजना का क्रियान्वित किया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखण्डों में स्वरोजगार/जीविकोपार्जन के लिए कुल 77.94 लाख रूपये की लागत से झारखण्ड आजीविका मिशन, JSLPS द्वारा तिसरी प्रखण्ड में मत्स्य पालन परियोजना, डुमरी प्रखण्ड में टाॅयलेट साबुन, हैण्डवाश एवं डिटरजेंट पाउडर परियोजना, पीरटांड़ प्रखण्ड में बांस शिल्प परियोजना एवं गाण्डेय प्रखण्ड में नैपकीन उत्पादन इकाई चालू किया जा रहा है।
पर्यटन स्थलों का किया जा रहा सौंन्दर्यीकरण
उपायुक्त ने कहा कि जिले में पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु तीन करोड़ की लागत से प्रखण्ड तिसरी अन्तर्गत कबुतरी पहाड़ी मंदिर एवं जमामों माता मंदिर, बेंगाबाद प्रखण्ड के खण्डौली पर्यटन स्थल, बगोदर प्रखण्ड के हरिहरधाम, धनवार प्रखण्ड के नौलखा डैम, जमुआ प्रखण्ड के झारखण्डी धाम, बाबा नरेश धाम, गिरिडीह प्रखण्ड के दुःखहरणधाम, नचनीया पहाड़ी, बाबा मंदिर, मानसरोबर तालाब जैसे पर्यटक स्थलों के सौंन्दर्यीकरण एवं पर्यटकों के सुविधा हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।
पारसनाथ पहाड़ के उपर जल समस्या के निराकरण के लिए 75 लाख रूपये की लागत से दो सोलर आधारित परियोजना, चार बाईक एम्बुलेंस एवं पथ निर्माण संबंधी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।
उपायुक्त ने कहा कि झारखण्ड राज्य गठन के उपरान्त अबतक गिरिडीह जिले में उग्रवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के कुल 66 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इस वर्ष अभीतक कुल 3 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है।
मेडिकल काॅलेज की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि चिन्हित
उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में मेडिकल काॅलेज की स्थापना हेतु गिरिडीह मुख्यालय, मौजा योगीटांड़ में 10 एकड़ भूमि चिन्हित कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सुरक्षा बल बटालियन (IRB-9) के हेडक्वार्टर की स्थापना हेतु पीरटांड़ अंचल अन्तर्गत पालगंज मौजा में 33 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा गया है। इस वर्ष अबतक कुल 27 भूमिहीनों लाभूकों को भूमि बंदोबस्ती पर्चा प्रदान की गई है।
जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शांति का माहौल
उपायुक्त ने कहा कि जिले में विधि-व्यवस्था के क्षेत्र में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शांति का माहौल बना हुआ है। इसी का परिणाम है कि विगत वर्षों में विधि व्यवस्था संबंधी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।
इस जिले के निवासियों ने देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी देश का गौरव अपनी उपलब्धियों से बढ़ाया है। हम उनका सम्मान करते हैं। जिला प्रशासन ऐसे विशिष्ट कार्य करने वाले गिरिडीह के निवासियों का इस मंच से अभिवादन करता है।
मुख्य समारोह में ये रहे उपस्थित
मुख्य समारोह में विधायक, गांडेय, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, डायरेक्टर, डीआरडीए, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, आईएस प्रशिक्षु, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला स्थापना उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य उपस्थित थे।
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