गिरिडीह : मनरेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सचिव, जनसेवक और रोजगार सेवक पर हुए एफआईआर के विरोध में शनिवार को पंचायत सचिव संघ, जनसेवक संघ और रोजगार सेवक संघ ने संयुक्त रूप से न्यू समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने की। इस दौरान अशोक सिंह ने कहा कि सोशल ऑडिट के दौरान पंचायत सचिव, जनसेवक और रोजगार सेवक पर कुल 50 मामले बेवजह दर्ज कर दिए गए हैं और जब तक क्षेत्रीय कर्मचारियों पर हुए एफआईआर को जिला प्रशासन वापस नहीं लेता है तो यह आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक जिला प्रशासन क्षेत्रीय कर्मचारियों पर हुए मुकदमे वापस नहीं लेगी, तो क्षेत्रीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कहा कि सोशल ऑडिट के दौरान जो भी गड़बड़ियां पाई गई है। उसका बगैर सूचना दिए पंचायत सचिव, जनसेवक और रोजगार सेवक मुकदमा दर्ज करना अनुचित है और इसी का संघ विरोध कर रही है।